वन विकास निगम का सहायक लेखा अधिकारी बगैर उपस्थिति दर्ज किए उठा रहा है वेतन का लाभ-वेतन जारी करने वाले डी एम भी दोषी - पानाबरस परियोजना मण्डल कार्यालय में हो चुका खेल
फॉरेस्ट क्राइम न्यूज़/अलताफ हुसैन
रायपुर छग राज्य वन विकास निगम में दस्तावेजो में कूट रचना एवं मनमानी कर भ्रष्टाचार एवं अनियमितता का एक और प्रकरण प्रकाश में आया है जिसमे सहायक लेखा अधिकारी के द्वारा विगत कई वर्षों से पाना बरस परियोजना मण्डल कार्यालय में अपनी उपस्थिति के नाम पर किसी प्रकार की भी मासिक वर्क डायरी या उपस्थिति पंजी में हस्ताक्षर किए बगैर अपनी ड्यूटी का निर्वहन लंबे समय से करते आ रहे है तथा नियमित वेतन लाभ उठा रहे है मजे की बात यह है कि वन अधिनियम के विपरीत जाते हुए वेतन लाभ लेने वाले उक्त अधिकारी को कभी किसी अधिकारी ने उनके इस कृत्य के लिए पूछा और टोका भी नही बल्कि आंख मूंद कर उनकी उपस्थिति ज्ञात किए बगैर वेतन रिलीज करते रहे जिसकी वजह से अब उनकी कलम भी फंसते नज़र आ रही है तथा वे अधिकारी भी वन नियम कानून में फंसते नजर आ रहे है ज्ञात तो यह भी हुआ है कि कथित सहायक लेखा अधिकारी बकायदा एक अतिरिक्त इंक्रीमेंट का लाभ भी उठा रहे थे जिस पर यदि प्रधान कार्यालय द्वारा इसकी सूक्ष्मता से जांच करती है तो लाखों रुपयों की रिकवरी कथित सहायक लेखा अधिकारी से कर सकती है बताते चले कि फॉरेस्ट क्राइम समाचार पत्र के द्वारा दिनांक 06/06/2020/को जन सूचना अधिकारी पाना बरस परियोजना मण्डल राजनांदगांव के समक्ष सूचना के अधिकार 2005 के अंतर्गत वरिष्ठ सहायक लेखा अधिकारी की मासिक उपस्थिति पंजी की एक जनवरी 2018 से 06 जून 2020 तक सत्यापित प्रति मांगी गई थी जिसके प्रेषित जवाब में छग राज्य वन विकास निगम के पानाबरस परियोजना मंडल कार्यालय में कार्यरत सहायक प्रबंधक लेखा को तृतीय श्रेणी अधिकारी के समकक्ष बता कर सहायक प्रबंधक लेखा द्वारा मासिक दैनन्दिनी आवेदक द्वारा चाहे गए तिथि से 06 जून तक किसी प्रकार के उपस्थिति रजिस्टर पंजी इत्यादि नही लिखा जाना बताया गया तथा यह भी उल्लेख किया गया है कि न ही उनके लिए कोई उपस्थिति पंजी संघारित है अब सवाल उठाया जा रहा है कि जब निचले स्तर के कर्मचारियों सहित कार्यालयीन समस्त कर्मचारियों की उपस्थिति पंजी में हस्ताक्षर करना अनिवार्य माना जाता है जो नियम में प्रावधानित है जिसके आधार पर ही किसी भी कर्मचारी अधिकारी के वेतन जारी किए जाते है परन्तु सहायक लेखा अधिकारी जो वर्षों से अपने गृह क्षेत्र राजनांदगांव में रहते हुए छग राज्य वन विकास निगम में अपनी लंबी सेवा दे रहे है उन्हें बगैर उपस्थिति पंजी में हस्ताक्षर तथा बगैर वर्क डायरी प्रस्तुत किए किस आधार पर उनका वेतन जारी होता रहा है ? यह लोगों में अब कौतूहल का विषय बन गया है जबकि बताया तो यह जाता है कि वन अधिनियम के अंतर्गत कोई भी आई एफ एस अधिकारी हो रेंजर हो या डी एम हो या कार्यालयीन कर्मचारी हो उसे या तो होम वर्क डायरी तिथिवार या निचले स्तर के कर्मचारी हो तो उपस्थिति पंजी या रजिस्टर में अपना हस्ताक्षर कर उपस्थिति दर्शना अनिवार्यतः होता है फिर पाना बरस परियोजना मंडल कार्यालय में ऐसे कौन से नियम के तहत सहायक लेखा अधिकारी को छूट प्रदान की गई कि उनके द्वारा लंबे समय के संपूर्ण सेवा कार्यकाल में न ही किसी प्रकार की होम वर्क डायरी प्रस्तुत की गई जिसमे यह दर्शाया गया हो कि फलां तारीख से इस तारीख तक उनके द्वारा यह कार्य संपादित किया गया है या इतने दिन अनुपस्थित रहा इसका आकलन किस आधार पर किया जाता रहा होगा क्योंकि उनके द्वारा कभी भी उपस्थिति पंजी में हस्ताक्षर ही नही किया गया है तो फिर कार्यों एवं उनके तिथिवार उपस्थिति का मूल्यांकन एव समीक्षा कर उनके वेतन प्रदाय को आधार मानकर किस प्रकार वेतन का मापदंड सुनिश्चित किया गया परन्तु ऐसा न उन्होंने किया और न ही मंडल कार्यालय के किसी डिविजनल मैनेजर ने उनसे यह पूछने की हिम्मत दिखाई कि आपको किस आधार पर भुगतान जारी किया जाए वर्षों से बिना वर्क डायरी,एवं उपस्थिति पंजी में हस्ताक्षर देखे बिना उनका किन मूल्यांकन को आधार बनाकर उन्हें वेतन जारी किया जाता रहा है यह समझ के परे है यदि डी एम द्वारा ऐसा किया जाता रहा है तो यह असंवैधानिक है इसमें कथित सहायक लेखा अधिकारी को वेतन जारी करने वाला डी एम भी पूरी तरह से जिम्मेदार और दोषी है क्योंकि वेतन जारी करने में डी एम की कलम भी फंसती है जिन्होंने उनके बगैर होम वर्क डायरी अथवा उपस्थिति पंजी देखे बिना उन्हें किस आधार पर वेतन जारी कर दिया ? बताया तो यह भी जा रहा है कि कथित लेखा सहायक अधिकारी एक वेतनमान का अतरिक्त इंक्रीमेंट
का लाभ भी उठा रहे थे अब यदि छग राज्य वन विकास निगम उनके उपरोक्त विषय को लेकर जांच करती है तो लाखों रुपयों की रिकवरी निकाल सकती है क्योंकि उन्होंने लंबे समय से अतिरिक्त इंक्रिमेंट का लाभ उठाया है लेकिन छग राज्य वन विकास निगम में तो खुद अधिकारी पैर के नाखून से लेकर सिर के बाल तक भ्रष्टाचार और घोटाले में डूबे है तो वे क्यों किसी अधिकारी कर्मचारी की जांच में अपना समय व्यर्थ गवाएंगे क्योकि सहायक लेखा अधिकारी स्वयं लेखा शाखा में पदस्थ है तथा पानाबरस के समस्त कार्यों का लेखा जोखा, काला पीला सब उनके द्वारा ही सम्पन्न किया जाता रहा है निश्चित रूप से सब 
